भोपाल। मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट चार लाख करोड़ से अधिक का है। जिसमें, किसान, युवा, लाडली बहनों समेत अन्य क्षेत्र में कई बड़े एलान किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए पेश किए बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। वहीं, गरीबों को सरकार की योजनाओं का पैकेज देने की घोषणा की है। लाडली बहनें अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगी, महिलाओं के मोहन सरकार का ये बजट काफी खास रहा। जिसमें लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया गया है। प्रदेश की मोहन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए जनजातीय वर्ग के विकास और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
बजट की घोषणाएं
- जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए इस साल 17 हजार 133 करोड़ खर्च होंगे।
- मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा। सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे।
- 1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश के शहरों की सड़कें।
- सिंहस्थ 2028 के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से सुनियोजित सुविधाओं का विकास होगा।
- नगरीय अधोरंचना विकास में 18700 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो पिछले साल से 2000 हजार करोड़ ज्यादा हैं।
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का एलान। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
- सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
- गंभीर रोगियों को पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का लाभ दिया जाएगा।
- प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद खेल मैदानों का उपयोग हेलीपेड के रूप में किया जा सकेगा।
- कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा
- प्रदेश में नौ अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे
- 25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
- सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर किया
- सिंचाई के लिए 17863 करोड़ प्रस्तावित जाएगा
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस साल 24 फीसदी रकम अधिक खर्च होगी
- जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी
- जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा
- बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- 350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे
- नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार की मदद
- लाडली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा की मदद
- किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
- धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
- किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद प्रस्तावित
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई
- बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना शुरू करने का एलान।
- प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा। ये समिति जिले की विकास योजना का रोड मैप तैयार करेगी। इसमें सलाहकार शामिल किए जाएंगे।
- जनजाति छात्रों के लिए आकंक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रस्ताव।
- जनजातीय विकास के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, हमारी सरकार विकास के क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए आगे बढ़ रही है।
- जीआईएस में 18 नई नवीन नीतियां जारी की गई है। जीआईएस के कारण 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
- प्रदेश के जिलों के 19 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है।
- स्टार्टअप नीति 2025 के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होंगे।
- उद्योगों को 3250 करोड़ की सहायता दी जाना प्रस्तावित है।
- स्टार्टअप 2025 योजना के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने का अनुमान है।
- 5 वर्षों में उद्योग को करीब 20 हजार करोड़ का इंसेटिव दिया जाएगा।
- इस वर्ष 3250 करोड़ रुपये का इसेंटिव प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 551 करोड़ रुपये अधिक है।
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
Author: MP Headlines
