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व्यापारियों ने यूरिया वितरण व्यवस्था में सुधार और टैगिंग रोकने की मांग की

कृषि आदान विक्रेता संघ ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सैलाना। कृषि आदान विक्रेता संघ विधानसभा क्षेत्र सैलाना द्वारा व्यापार एवं व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सैलाना अनुविभागी अधिकारी मनीष जैन को सौंपा गया। इस अवसर पर सैलाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों व्यापारी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से उर्वरक कंपनियों द्वारा यूरिया, डीएपी और एनपीके के साथ की जा रही अनिवार्य टैगिंग को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की गई। साथ ही व्यापारियों ने मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की तरह रतलाम जिले में भी 50 प्रतिशत यूरिया का वितरण सहकारी संस्थाओं एवं 50 प्रतिशत यूरिया का वितरण निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों तक करने की व्यवस्था लागू करने की मांग रखी।

इसके अलावा ज्ञापन में यूरिया पर प्रति बोरी लाभांश को वर्तमान 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई। साथ ही खाद, बीज और कीटनाशकों के नमूने अमानक पाए जाने की स्थिति में व्यापारियों के बजाय उत्पादन करने वाली कंपनियों को जवाबदेह ठहराने की बात कही गई। संघ का कहना है कि व्यापारी केवल सीलबंद उत्पादों का विक्रय करते हैं, इसलिए गुणवत्ता संबंधी जवाबदेही कंपनियों की होनी चाहिए।

ज्ञापन सौंपते समय संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो व्यापारी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

इस अवसर पर संघ के संरक्षक विमल मांडोत ,अध्यक्ष जानकीदास बैरागी, उपाध्यक्ष बुरहान लुकमानी , सुमित रांका,   विजय गुदानलिया, आनंद माहेश्वरी, मांगीलाल रेगा , कुतुबुद्दीन रावटीवाला,कांतिलाल मेहता , अर्जुन जाट, अमित रांका , निलेश टांक, अंतिम अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, भरत खदेड़ा सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे | ज्ञापन का वाचन मुकेश तांतेड़ ने किया , आभार  निखिल माहेश्वरी ने माना |

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Author: MP Headlines

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