सैलाना। सैलाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा सत्र में अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल पूछे। यह सवाल क्षेत्र में अवैध शराब के विक्रय, परिवहन और डायरी सिस्टम के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के संबंध में थे।
विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा पूछे गए प्रश्न
अवैध शराब के प्रकरण और जब्ती:
सैलाना विधानसभा क्षेत्र में 1 नवंबर 2024 से प्रश्न दिनांक (संभवतः मार्च 2025 तक) तक अवैध शराब विक्रय के कितने केस पुलिस द्वारा दर्ज किए गए, और कितनी अवैध शराब जब्त की गई?
शराब का बेंच नंबर और ठेकेदार की जानकारी:
जब्त की गई अवैध शराब किस बेंच नंबर की थी, और यह शराब किन ठेकेदारों को आवंटित थी?
इसकी वर्ष-वार और थाना-वार जानकारी प्रदान करें। साथ ही, आबकारी नीति के तहत अवैध शराब बिक्री में शामिल लोगों को आरोपी बनाने के नियम क्या हैं?
नियमावली की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। डायरी सिस्टम और पत्राचार पर कार्रवाई:
विधायक द्वारा सैलाना विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में डायरी सिस्टम के माध्यम से अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग और शासन को पत्र लिखे गए थे। यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई? इसकी जानकारी दें।
दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई:
डायरी सिस्टम से अवैध शराब बिक्री करने वाले दोषी ठेकेदारों और इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश:
सैलाना विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे?
मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई:
क्षेत्र में मोटरसाइकिलों के माध्यम से शराब सप्लाई की जा रही है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस पर क्या कार्रवाई की गई है?
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का जवाब
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में दिए गए जवाब में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:
अवैध शराब के प्रकरण और जब्ती:
1 नवंबर 2024 से प्रश्न दिनांक तक सैलाना विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय के कुल 63 प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किए गए। जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा और अन्य विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में उपलब्ध हैं।
शराब का बेंच नंबर और ठेकेदार:
जब्त की गई अवैध शराब का बेंच नंबर और ठेकेदारों को आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में दी गई है। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ठेकेदारों के नाम या बेंच नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, क्योंकि यह जानकारी परिशिष्ट में संकलित है।
आबकारी नीति और कार्रवाई:
अवैध शराब के मामलों में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34, 36, 49(क) और सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। नियमावली की छाया प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में उपलब्ध है।
पत्राचार पर कार्रवाई:
विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा अवैध शराब बिक्री और डायरी सिस्टम को रोकने के लिए लिखे गए पत्रों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई:
पत्र क्रमांक आबकारी/2024/658 (दिनांक 29 फरवरी 2024)पत्र क्रमांक आबकारी शिकायत/2024/1916 (दिनांक 5 जून 2024)पत्र क्रमांक आबकारी शिकायत/2024/3517 (दिनांक 29 अगस्त 2024)
इन पत्रों के माध्यम से विधायक को कार्रवाई की जानकारी दी गई। इन पत्रों की छाया प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में उपलब्ध है।
ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई:
सैलाना विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। हालांकि, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने का कारण बताया गया कि साक्ष्य की कमी के चलते उनकी संलिप्तता सिद्ध नहीं हो सकी। इस कारण ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई:
उपमुख्यमंत्री के जवाब में मोटरसाइकिलों के माध्यम से शराब सप्लाई के मुद्दे पर कोई विशिष्ट जानकारी या कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया। यह एक अनुत्तरित प्रश्न रह गया।
विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारीअवैध शराब पर कार्रवाई:
सैलाना विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री एक गंभीर मुद्दा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 63 प्रकरण दर्ज किए गए, जो दर्शाता है कि पुलिस और आबकारी विभाग सक्रिय हैं। हालांकि, ठेकेदारों पर कार्रवाई न होने और साक्ष्य की कमी का उल्लेख चिंता का विषय है। इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या आबकारी विभाग और प्रशासन इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं।
डायरी सिस्टम:
डायरी सिस्टम के माध्यम से अवैध शराब बिक्री का उल्लेख विधायक ने बार-बार किया। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें स्थानीय स्तर पर शराब की अवैध आपूर्ति और बिक्री होती है, जिसमें ठेकेदार और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई। जवाब में ठेकेदारों की संलिप्तता के लिए साक्ष्य न होने की बात कही गई, जो इस सिस्टम की जटिलता को दर्शाता है।
मोटरसाइकिल से सप्लाई:
मोटरसाइकिलों के माध्यम से शराब सप्लाई का मुद्दा गंभीर है, क्योंकि यह अवैध बिक्री का एक आसान और गुप्त तरीका है। इस पर जवाब में कोई स्पष्ट कार्रवाई या नीति का उल्लेख न होना निराशाजनक है। यह संकेत देता है कि प्रशासन इस पहलू पर ध्यान देने में कमी कर रहा है।
पत्राचार और पारदर्शिता:
विधायक द्वारा भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई की जानकारी दी गई, लेकिन यह जानकारी केवल परिशिष्ट में उपलब्ध है, जो आम जनता के लिए आसानी से सुलभ नहीं है। इससे पारदर्शिता की कमी झलकती है।
आबकारी नीति और चुनौतियां:
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन ठोस साक्ष्य जुटाने में प्रशासन की अक्षमता इस नीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पहले भी अवैध शराब बिक्री पर सख्ती की बात कही थी (21 अक्टूबर 2024 को भोपाल में दिए बयान में), लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह सख्ती दिखाई नहीं दे रही।
सैलाना विधानसभा क्षेत्र, जो रतलाम जिले का हिस्सा है, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां अवैध शराब की बिक्री सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इस मुद्दे को बार-बार उठाकर स्थानीय समुदाय की चिंताओं को सामने लाने की कोशिश की है। उनके द्वारा कलेक्टर के खिलाफ की गई टिप्पणियां और विवाद (दिसंबर 2024 में) भी इस मुद्दे से जुड़े हो सकते हैं, जहां उन्होंने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया था।
सैलाना विधानसभा में अवैध शराब की बिक्री एक गंभीर समस्या है, जिस पर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा में जोरदार तरीके से सवाल उठाए। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के जवाब से यह स्पष्ट है कि कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, जैसे 63 प्रकरण दर्ज करना और पत्राचार पर जवाब देना। हालांकि, ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में कमी और मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई जैसे मुद्दों पर चुप्पी चिंताजनक है।
Author: MP Headlines
