लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर सैलाना में ऐतिहासिक पहल : प्रशासन, मीडिया और आमजन एक मंच पर, समयबद्ध सेवाओं के संकल्प के साथ जागरूकता कार्यशाला संपन्न

सैलाना। रतलाम जिले के सैलाना तहसील कार्यालय सभागृह में आज गुरुवार को शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ आमजन तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे, इसी उद्देश्य को लेकर  तहसील कार्यालय सैलाना में मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 विषयक एक अत्यंत प्रभावशाली एवं जनजागरूकता से परिपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तरुण जैन के आतिथय (पहल) एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन, मीडिया, किसान और आमजन का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार, किसान एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों, शासन द्वारा प्रदाय सेवाओं तथा निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम तरुण जैन ने कहा कि “मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 आम नागरिकों को सशक्त बनाने वाला एक प्रभावी कानून है, जिसके माध्यम से शासन की सेवाओं को तय समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। यदि किसी नागरिक को समय पर सेवा नहीं मिलती है तो अधिनियम में अपील एवं शिकायत का अधिकार भी प्रदान किया गया है।”
उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य नागरिकों को विभागों के चक्कर लगवाना नहीं, बल्कि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना है। कार्यशाला में लगभग 350 सेवाओं से जुड़े विभिन्न प्रावधानों, समय-सीमाओं एवं जवाबदेही व्यवस्था की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-नकल, नामांतरण, सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व एवं शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन, शिकायत निवारण प्रणाली और विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी देकर नागरिकों को जागरूक किया गया।

भीषण गर्मी को देखते हुए एसडीएम द्वारा लोक सेवा केंद्र प्रबंधक को आमजन हेतु पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, जिसकी उपस्थित लोगों ने सराहना की।
इस आयोजन की सबसे विशेष बात यह रही कि प्रशासन और मीडिया को एक मंच पर लाकर संवाद एवं समन्वय की नई पहल की गई। प्रशासन का मानना है कि पत्रकार शासन की योजनाओं और अधिकार आधारित सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी से नागरिक अधिक जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनेंगे।

कार्यक्रम में नायब तहसीलदार शिवगढ़ रामकलेश साकेत, कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी नानसिंह मंडलोई, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज शर्मा, जनपद पंचायत से सुंदर खन्ना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संतोष धभाई, विमल कटारिया, कृष्णा राठौर एवं संजय शर्मा सहित मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया।

कार्यक्रम का प्रभावी प्रशिक्षण एवं संचालन AEGM सतीश खराड़ी द्वारा किया गया। कार्यशाला के दौरान किसानों एवं आमजन की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान भी अधिकारियों ने मौके पर किया।

अंत में उपस्थित नागरिकों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अधिकाधिक लाभ लेने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया।

स्थानीय स्तर पर इस आयोजन पर पत्रकारों ने कहा प्रशासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने वाली दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जा रहा है। वही आमजन को उम्मीद है कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से शासन की सेवाएं अब अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो सकेंगी।