रतलाम। भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के नेतृत्व में बुधवार को सैलाना विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, छात्र-युवा एवं महिलाओं ने रतलाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 48 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर मिशा सिंह को सौंपा गया।
आरंभ में पुलिस प्रशासन,व प्रसासनिक अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया,व डोडियार से चर्चा कर कहा कि पैदल न चले। जिस पर विधायक डोडियार नहीं माने एवं पैदल चल निकले।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आदिवासी बहुल सैलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव, प्रशासनिक उदासीनता और विकास कार्यों में धीमी गति के कारण परेशान हैं। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और आमजन से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग करते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई।
ज्ञापन में किसानों को खाद-बीज की कालाबाजारी से राहत दिलाने, अधिक मूल्य वसूली पर रोक लगाने, ई-टोकन एवं फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याओं के समाधान, नए उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने तथा भूमि विवादों और सीमांकन मामलों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की गई।
सड़क एवं अधोसंरचना से जुड़ी मांगों में बारिश के दौरान खराब होने वाले ग्रामीण मार्गों पर तत्काल ग्रेवल और मुरम डलवाने, शिवगढ़ बायपास रोड का निर्माण, रतलाम-बांसवाड़ा मार्ग का फोरलेन निर्माण, प्रभावित गांवों में वैकल्पिक सड़क एवं पुलिया निर्माण तथा लंबित सड़क एवं डेम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग शामिल रही।
पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था को लेकर दूरस्थ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने, जल जीवन मिशन के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच, अनावश्यक बिजली कटौती पर रोक तथा बाजना क्षेत्र में 33 केवी विद्युत ग्रिड स्थापित करने की मांग की गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सैलाना अस्पताल भवन के जीर्णोद्धार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने, चिकित्सकों की पदस्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने तथा मरीजों को अनावश्यक रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग रखी गई।
शिक्षा क्षेत्र की मांगों में विद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, कृषि महाविद्यालय की स्थापना, सैलाना कॉलेज में नए पाठ्यक्रम शुरू करने, विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा शुरू करने की मांग प्रमुख रही।
ज्ञापन में रतलाम निवेश क्षेत्र के लिए प्रस्तावित आदिवासी भूमि अधिग्रहण का भी विरोध किया गया। पार्टी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की सहमति, पेसा एक्ट और वनाधिकार कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना भूमि अधिग्रहण असंवैधानिक है। आदिवासी परिवारों की आजीविका और परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तावित निवेश क्षेत्र को निरस्त करने की मांग की गई।
इसके अलावा अवैध शराब बिक्री एवं तस्करी पर कार्रवाई, अवैध खनन पर रोक, औद्योगिक प्रदूषण की जांच, मोबाइल टॉवर स्थापना, छात्रावासों की नियमित जांच, पुलिस और राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निराकरण सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया।
विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो भारत आदिवासी पार्टी जनआंदोलन को और व्यापक रूप देगी। ज्ञापन में संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की मांग की गई।
Author: MP Headlines
