मध्यप्रदेश सरकार अब नई ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आई है। इसके तहत मंत्रियों की सिफारिश पर ट्रांसफर होगी। विधानसभा चुनाव के समय से इस पर रोक लगी थी। पहले सिर्फ सीएम के पास ट्रांसफर का अधिकार था। नई नीति आने के बाद तबादले की शुरुआत हो जाएगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे दिया गया है। इसके साथ ही, तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है और नई तबादला नीति लागू कर दी गई है। इस नई नीति के तहत, अब मंत्रियों के पास अपने-अपने जिलों में तबादलों की जिम्मेदारी होगी।
विधानसभा चुनाव के बाद से ही तबादलों पर रोक लगी हुई थी। सिर्फ मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले हो रहे थे। लेकिन अब मंत्रियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में तबादलों की सिफ़ारिश कर सकें। बिना मंत्री की सिफ़ारिश के अब कोई भी तबादला नहीं हो पाएगा।
स्वैच्छिक आधार पर होंगे तबादले
नई तबादला नीति के अनुसार, एक जिले से दूसरे जिले में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि, किसी भी विभाग में तबादलों की संख्या 20% से ज़्यादा नहीं होगी।
यह नई नीति मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू की है। इससे पहले, तबादलों के लिए मुख्यमंत्री के पास ही सारा अधिकार था। इस फैसले से मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासन पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे तबादलों में पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि अब हर तबादले के लिए मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।
गौरतलब है कि 15 अगस्त से पहले ही मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिले के प्रभार दिए गए हैं। कई मंत्रियों के पास दो-दो जिलों के प्रभार हैं। अब इनके हिसाब से ही मैदानी अमले की तैनाती जिलों में होगी।
Author: MP Headlines
