सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री से की टीएसपी फंड की जांच की मांग

तीन वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए के व्यय की समीक्षा कराने की अपील

सैलाना। मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 221 सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक विस्तृत आवेदन (क्रमांक 455/VIP/2025) भेजकर आदिवासी उप योजना (TSP) के अंतर्गत व्यय की गई भारी भरकम राशि की समीक्षा और जांच कराए जाने की मांग की है।

विधायक डोडियार ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा टीएसपी योजना के अंतर्गत लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, किंतु यह तथ्य अत्यंत चिंताजनक है कि इस राशि का बड़ा भाग जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से न होकर राज्य के अन्य 42 विभागों द्वारा अपने-अपने कार्य एवं परियोजनाओं में उपयोग किया गया।

आंकड़ों के अनुसार, 148 लाख करोड़ रुपए के कुल प्रावधान में से 125 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक उपयोग हुआ, जिसमें ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों ने सर्वाधिक खर्च किया। वहीं, रोजगार, उद्योग, पर्यटन और नव ऊर्जा विभागों में फंड का उपयोग नगण्य रहा।

विधायक ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि जल संसाधन विभाग ने टीएसपी मद से 355 करोड़ रुपए की राशि को अन्य मदों में स्थानांतरित किया है, जो इस योजना की मूल भावना के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि टीएसपी फंड का उद्देश्य आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। लेकिन जब यह फंड अन्य विभागों की सामान्य योजनाओं में उपयोग होता है, तो यह संदेह उत्पन्न होता है कि इसका वास्तविक लाभ आदिवासी समाज तक कितना पहुंच पाया है।_

डोडियार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पिछले तीन वर्षों के टीएसपी फंड व्यय की विभागवार समीक्षा रिपोर्ट तैयार कराई जाए और जिन विभागों ने राशि का उपयोग अन्य मदों या सामान्य योजनाओं में किया है, उनके विरुद्ध वित्तीय ऑडिट कर जवाबदेही तय की जाए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में टीएसपी फंड का आवंटन एवं व्यय केवल जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए ताकि राशि का उपयोग वास्तव में आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास में हो सके।

विधायक डोडियार ने मुख्यमंत्री से इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें शीघ्र अवगत कराया जाए।