रतलाम, 7 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना में पटवारियों की भूमिका को लेकर शासन और पटवारी संघ के बीच जारी गतिरोध अब तेज हो गया है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ, शाखा रतलाम के जिलाध्यक्ष गोपाल रावत के अनुसार, रतलाम जिले में चार परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में प्रदेशभर के पटवारियों ने 7 अक्टूबर से ऑनलाइन राजस्व कार्य बंद कर दिए हैं और सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।
पटवारी संघ का कहना है कि 17 सितंबर से स्वामित्व योजना में निष्पादक के रूप में कार्य करने को लेकर शासन और पटवारियों के बीच विवाद चल रहा है। संघ के अनुसार, इसी विवाद के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में निलंबन और सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है।

योजना से नहीं, भूमिका से आपत्ति
संघ ने स्पष्ट किया है कि पटवारी शासन की योजनाओं के विरोध में नहीं हैं। पटवारी पीएम किसान, फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न विभागीय कार्य करते रहे हैं। संघ की मुख्य आपत्ति स्वामित्व योजना में पटवारी को दी गई भूमिका को लेकर है।
पटवारी संघ का दावा है कि योजना से संबंधित रिकॉर्ड में कई स्थानों पर नाम, रकबा और चौहद्दी जैसी त्रुटियां सामने आ रही हैं। संघ ने यह भी दावा किया है कि कुछ मामलों में एक ही मकान अलग-अलग लोगों के नाम दर्ज होने जैसी विसंगतियां हैं।
दस्तावेजी त्रुटियों को लेकर जताई चिंता
संघ के अनुसार, मौके पर मौजूद पक्के मकान को दस्तावेजों में भूखंड के रूप में दर्शाकर रजिस्ट्री कराने जैसी स्थिति में संबंधित प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई का जोखिम हो सकता है। पटवारियों ने लंबित त्रुटियों के निराकरण और आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है।
संघ का यह भी कहना है कि पटवारियों के पास संपत्तियों के नक्शे की पर्याप्त हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध नहीं है, जिससे योजना के कार्य में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं।
8 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि यदि रतलाम में चार परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्ति तथा प्रदेश के अन्य जिलों में की गई निलंबन की कार्रवाई तत्काल वापस नहीं ली गई, तो 8 अक्टूबर 2026 से रतलाम जिले के सभी पटवारी बिना पूर्व सूचना के टोटल शटडाउन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। संघ ने इस दौरान पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है
स्वामित्व योजना को लेकर पटवारियों की सेवा समाप्ति का संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध
रतलाम। स्वामित्व योजना को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पटवारियों के विरुद्ध की जा रही सेवा समाप्ति की कार्रवाई का मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विरोध जताया है।
संयुक्त मोर्चे के अनुसार प्रदेश में करीब 55 पटवारियों को स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य को लेकर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें उज्जैन संभाग के रतलाम जिले के 4 पटवारी सहित देवास, आगर मालवा, नीमच और अन्य जिलों के पटवारी शामिल हैं।
संयुक्त मोर्चा के संरक्षक दीपक सुराना ने इस कार्रवाई को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि पटवारियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में निर्धारित प्रक्रिया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की जिला अध्यक्ष आराधना निगुड़कर सहित विभिन्न घटक संगठनों के जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों ने भी कार्रवाई का विरोध जताया।
इस दौरान शरद शुक्ला, मनीष माथुर, शांतिलाल चौहान, मेहरबान सिंह, रवि गुर्जर, गिरीश सारस्वत, मनीष गोयल, रमेश पन्नू, विकास शर्मा, प्रकाश उपाध्याय, जुल्फिकार, सुनील कुमावत, चरण सिंह चौधरी, मोहनसिंह सोलंकी, धर्मेन्द्र सिंह, कैलाश पग्गी, मीना पाटिल, बबीता ठाकुर, रेखा जैन और सीमा शेखावत, लक्ष्मी चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने पटवारियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को लेकर विरोध व्यक्त किया।
संयुक्त मोर्चे ने कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में नियमानुसार प्रक्रिया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है।







