ताजपुर और बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में की गई थी अनियमितता, विशेष न्यायालय ने लगाया कुल 1.35 लाख रुपए का अर्थदंड
उज्जैन। पद का दुरुपयोग कर अपात्र लोगों को कृषि भूमि का भू–स्वामी बनाने और शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने के दो पुराने मामलों में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय सहित तीन आरोपियों को तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर कुल 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार शाम मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी।
लोकायुक्त जांच में सामने आया कि वर्ष 2006-07 के दौरान उज्जैन जिले के ग्राम ताजपुर और ग्राम बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में नियमों को ताक पर रखकर अनियमितताएं की गई थीं। तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने कथित तौर पर वास्तविक भू-स्वामी नहीं होने के बावजूद मौखिक पट्टे और लगान भुगतान के आधार पर दो व्यक्तियों के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत कर दिया था।
जांच के अनुसार, नामांतरण प्रकरणों को गलत मद में दर्ज किया गया, जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की अनिवार्यता और निर्धारित स्टाम्प शुल्क से बचने का रास्ता बनाया गया। इन दोनों मामलों में शासन को हजारों रुपए के राजस्व की हानि हुई।
ताजपुर में 1.41 हेक्टेयर भूमि का मामला
ग्राम ताजपुर के सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरण उमेश माली के नाम किया गया था। आरोपों के अनुसार, तहसीलदार ने प्रकरण को निर्धारित मद के बजाय गलत मद में दर्ज किया और बिना तारीख वाले दस्तावेजों के आधार पर 21 सितंबर 2007 को नामांतरण स्वीकृत कर दिया। इससे शासन को 1 लाख 27 हजार 312 रुपए के स्टाम्प शुल्क की हानि हुई।
अदालत का फैसला: इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय और उमेश माली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बकानिया में 1.71 हेक्टेयर भूमि का मामला
दूसरा मामला ग्राम बकानिया के सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है। इस भूमि का नामांतरण पराग महाजन के नाम किया गया था। जांच के अनुसार, 6 मार्च 2007 को प्रकरण गलत मद में दर्ज किया गया और आवश्यक जानकारियों एवं तारीख के अभाव वाले दस्तावेजों के आधार पर 10 जुलाई 2007 को नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रक्रिया से शासन को 69 हजार 6 रुपए के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की हानि हुई।
अदालत का फैसला: इस मामले में भी विशेष न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय और पराग महाजन को तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
राजस्व मामलों में अनियमितता पर सख्त संदेश
दोनों मामलों में आए फैसले को सरकारी पद का दुरुपयोग कर भूमि नामांतरण में अनियमितता करने वालों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। न्यायालय के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि राजस्व अभिलेखों में नियमों की अनदेखी और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामलों में जिम्मेदार लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
MP Headlines | उज्जैन
Author: MP Headlines
