मंदसौर के बसई में 178.83 हेक्टेयर में एग्रो पार्क और कुरलासी में 3500 एकड़ से अधिक भूमि पर बनेगा रासायनिक पार्क, हजारों करोड़ के निवेश और रोजगार की उम्मीद
रतलाम। मंदसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार को आयोजित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में मालवा अंचल के औद्योगिक विकास को बड़ी सौगात मिली है। मंत्रि-परिषद ने मंदसौर के ग्राम बसई में एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में रासायनिक पार्क तथा रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1121 एकड़ भूमि पर बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंदसौर और रतलाम के साथ धार, उज्जैन और ग्वालियर को भी औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है।
मंदसौर के बसई में 178.83 हेक्टेयर में बनेगा एग्रो पार्क
मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। इस पार्क में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आयुष एवं हर्बल तथा कृषि आधारित इंजीनियरिंग और पैकेजिंग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी।
एग्रो पार्क में लगभग 47 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। इनके माध्यम से करीब 3200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। पार्क के विकास पर तीन वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।
पार्क में स्थापित होने वाली पात्र इकाइयों को भूमि प्रीमियम में 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट, सात वर्षों तक बिजली टैरिफ में 2 रुपये प्रति यूनिट की राहत और पांच वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
कुरलासी में 3500 एकड़ से अधिक भूमि पर बनेगा रासायनिक पार्क
मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम कुरलासी में 3500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा जाएगा। एमपीआईडीसी को नोडल एवं क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
पार्क की मूलभूत अधोसंरचना और साझा सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का योगदान देगी। केंद्र सरकार से अधिकतम 1000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है।
इस पार्क में लगभग 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। इससे करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
रतलाम में 1121 एकड़ में बनेगा बायो-फार्मा पार्क
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1121 एकड़ भूमि पर रतलाम बायो-फार्मा पार्क की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य रतलाम को बायोइकोनॉमी और बायोमैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।
पार्क में बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल्स, औद्योगिक एंजाइम, विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स और अन्य जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित हो सकेंगे।
परियोजना के विकास पर तीन वर्षों में लगभग 1042 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यहां लगभग 150 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना संभावित है, जिनसे करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
पात्र इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही सात वर्षों तक 5 रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली और शुरुआती सात वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल उपलब्ध कराया जाएगा।
धार में वस्त्र उद्योग पार्क को मंजूरी
धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क में लगभग 50 इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। इससे लगभग 6150 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से:
– ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण की स्थापना।
– उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना।
– एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 1507 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
– ओंकारेश्वर जलाशय में 200 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर परियोजना के साथ न्यूनतम 800 मेगावॉट-ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की मंजूरी।
– एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए छह जिलों में विशेष न्यायालयों हेतु 72 पदों की स्वीकृति।
– मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन।
– पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना।
दो से अधिक जीवित संतान संबंधी नियम हटाने का निर्णय
कैबिनेट ने शासकीय सेवकों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान और स्पष्टीकरण विलोपित करने को मंजूरी दी गई है। इस आधार पर वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त की जाएंगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम दंडादेश पारित हो चुका है, उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।
गांधी सागर में हुई इस डेस्टिनेशन कैबिनेट के फैसलों से मंदसौर, रतलाम और आसपास के मालवा अंचल में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से एग्रो पार्क, रासायनिक पार्क और बायो-फार्मा पार्क की मंजूरी से क्षेत्र में निवेश, स्थानीय रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होने की संभावना है।






